या चर्चेत मी मांडलेली भूमिका अशी होती -
“देवगडच्या आंब्याची चव इतर आंब्याला नाही. पण देवगडच नाही, तर कोकणातील इतर आंब्यालाही पिकल्यानंतर सांभाळण्याची व्यवस्था नाही. ही व्यवस्था करतानाच पीक हाती आल्यानंतर काय करावे, याचे प्रशिक्षण देण्याची सोय निर्माण करावी. आंबा निर्यातीची क्लिष्ट पद्धत सुलभ करण्यादृष्टीने विचार व्हावा. बदलत्या वातावरणाचा अंदाज घेणे तसेच निर्यातीसाठी आवश्यक असणाऱ्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी कोकण कृषी विद्यापीठ संशोधनात कमी पडते आहे. सरकारही अशा प्रकारच्या संशोधनासाठी पाठपुरावा करत नाही. एकूणच बदलते वातावरण आणि संशोधकांच्या उदानसीनतेमुळे कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक धोक्यात आला आहे. याची शासनाने गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. कोकणातील फळ उत्पादकांना तारण्यासाठी सरकारने दीर्घकालीन कालबद्ध अशी उपाययोजना करायला हवी.”
#Maharashtra #Konkan #NCP #suniltatkare
0 comments:
Post a Comment